उत्तर प्रदेश में 62 वर्ष की जगह 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे चिकित्साधिकारी, कैबिनेट से मिली मंजूरी

बैठक में 21 प्रस्ताव में से 19 प्रस्तावों को मंजूर किया गया । इनमें से नगर विकास विभाग के तीन प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली।

By Tv9 भारत समाचार On अक्टूबर 12, 2023

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर नई दिल्ली) TV9 भारत समाचार (लखनऊ)। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में को 21 प्रस्ताव में से 19 प्रस्तावों को मंजूर किया गया। इनमें से नगर विकास विभाग के तीन प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है।

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प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के इन चिकित्सकों को 62 साल की उम्र पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया जाएगा। अगर वह प्रशासनिक पद छोड़कर अस्पतालों में चिकित्सक के रूप में काम करने के इच्छुक होंगे तो 3 साल और अपनी सेवाएं दे सकेंगे। संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर आसीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्ति होंगे। उदाहरण के तौर पर जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी , प्रधानाचार्य ट्रेनिंग सेंटर महानिदेशक आदि 62 वर्ष के ही आयु में सेवानिवृत्ति होंगे।कैबिनेट के प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लेवल 4 तक के चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़कर 65 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। लेकिन यह निर्णय प्रशासनिक स्तर पर आसीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। प्रदेश के सभी शहरों की सड़कों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए 500 करोड रुपए की मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम यानी “सीएम ग्रेड योजना” को मंजूरी देती है। इससे शहरों की सभी सड़कों को सुरक्षित टिकाऊ और समावेशी बनाया जाएगा तथा यह सड़के हरियाली और पर्यावरण के अनुकूल होंगी। यह महत्वाकांक्षी योजना प्रथम चरण के 17 नगर निगमन में सड़क निर्माण संबंधित कार्य होंगे तथा 10 – 45 मीटर के बीच की सभी सड़कों को अत्यधिक सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरे चरण में 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत की सड़कों को शामिल किया जाएगा इसमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम यानी सीएम ग्रिडी योजना भी है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंत्री परिषद की बैठक के बाद लोग भवन के मीडिया सेंटर में इस संबंध में जानकारी दी।