योगी सरकार का अनपूरक बजट, सदन में बोले : अखिलेश यादव

एक भी पावर हाउस नहीं खोला, बिजली के मुद्दे पर डिप्टी सीएम से बहस।

मुकेश कुमार  (एडिटर क्राइम इन चीफ)TV9 भारत समाचार  लखनऊ  (उत्तर प्रदेश)।  उत्तर प्रदेश विधान मंडलं सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसमे 28760.67 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया इसमें 1946.39 करोड रुपए राजस्व खर्च के लिए और 9714 करोड रुपए पूंजी खर्च के लिए रखे गए हैं। नई परियोजनाओं के लिए 7421.21 करोड रुपए का प्रस्ताव है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में प्रदेश में डेंगू की रोकथाम को लेकर किए ज  जा रहे को लेकर कहा कि सरकार डेंगू सहित अन्य संक्रमित बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार सभी जरूरी इंतजाम कर रही है। प्रदेश के करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री योगी ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा देने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में आयुष्मान योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना से करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं, जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है।

इसके लिए हर जनपद में ब्लड सेपरेटर यूनिट दी जा चुकी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा खबर उपलब्ध करवा रही है। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी सुविधा मिल रही है।

सदन की कार्रवाई में सवाल-जवाब के दौरान बिजली के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव में बहस हो गई। अखिलेश यादव के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में अब 24 घंटे बिजली आती है। जिस पर अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को बिजली की चिंता कब से होने लगी है।

इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में अब तक एक भी पावर हाउस नहीं खोला है। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम से कहा कि जब डेंगू की बात आएगी तो आपसे सवाल करेंगे। आपको बिजली की चिंता नहीं होनी चाहिए।

अखिलेश यादव ने कहा कि क्या गेहूं सरकार ने खरीदा या निजी कंपनियों को खरीदवाया है। मैं कहना चाहता हूं कि खेती के उपकरणों पर जीएसटी 12% से 18% है। क्या डबल इंजन की सरकार किसानों की मदद के लिए जीएसटी काम करेगी या अपने खजाने से किसानों को सुविधा देगी।

वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार 69000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं देना चाहती है। जिन अभ्यर्थियों को आरक्षण के तहत नौकरियां मिल जानी चाहिए थी अब तक नहीं मिली। अखिलेश ने संकेत दिए कि सपा आरक्षण का मुद्दा उठाएगी।

प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर व्यवस्था बदली है, सड़कों पर जानवर घूम रहे हैं। पहले जारी किया गया बजट अभी तक खर्च नहीं हुआ है। सरकार ने जानबूझकर सत्र छोटा रखा है। क्योंकि सरकार जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का इतिहास जानता हूं।

जब वह सत्ता में थी तो खर्च करने के नाम पर केवल कागजी कालम को पूरा किया जाता था। इनका विकास केवल कागजों पर होता था। अनुपूरक बजट लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो होने चाहिए। गरीब प्रदेश के विकास किसान महिलाओं या नौजवानों के लिए कोई काम हो यह सपा को हजम नहीं होता।

उनका विरोध केवल दिखावा है, योगी सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 2000 करोड रुपए के आवंटन की घोषणा की है। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ – हरदोई में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क की स्थापना के लिए 510 करोड रुपए देने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं।

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