U P TOP 10 पुराने मामलों की जीएसटी पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही है : गौरी शंकर भानीरामका : जिला अध्यक्ष बहराइच उद्योग ब्यापार मंडल उत्तर प्रदेश :

TV9BHARATSAMACHAR : शक्ति सिंह :बहराइच : रविवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बहराइच के जिला अध्यक्ष गौरीशंकर भानीरामका के नेतृत्व मे। बहराइच जीएसटी उपायुक्त सी. के. गौतम के माध्यम से। यूपी जीएसटी कमिश्नर को ज्ञापन सौंप कर व्यापारियों पर गलत ढंग से लगाये जा रहे पेनल्टी व् ब्याज पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

व्यापारियों ने इसके अलावा जीएसटी कर निर्धारण में हो रही विसंगतियों को दूर करने की भी मांग की है। अध्यक्ष कुलभूषण अरोरा ने ज्ञापन में बताया है कि जीएसटी की धारा 73 व धारा 61 के तहत दी गई नोटिसों में तमाम विसंगतियां हैं। ज्यादातर व्यापारी इस धारा की जद से बाहर हैं फिर भी उन्हें नोटिसें दी गयी हैं। ऐसे मामलों को हमने वापस लेने की मांग की है।व्यापारियों ने अपनी मांग में लिखा है कि 2017-18 व 2018-19 के मामलों की सुनवाई 2020 में निश्चित थी लेकिन ऐसे पुराने मामलों में 2024 मैं नोटिस पर नोटिस दी जा रही है। जबकि सरकार को पता है कि इस दौरान कोविड का समय चल रहा था।

व्यापारियों ने ज्ञापन में लिखा है कि देशभर में जीएसटी के पुराने मामलों में यूपी का जीएसटी विभाग सबसे ज्यादा नोटिसें जारी कर रहा है और ऐसा मात्र उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ही किया जा रहा है जबकि उपरोक्त समय का ब्याज व पेनाल्टी पूर्णतः माफ होना चाहिए थी। महामंत्री दीपक सोनी दाऊजी ने बताया कि 16 अक्टूबर को राज्य कर आयुक्त कार्यालय से जो आईटीसी रिवर्सल का परिपत्र जारी हुआ है वह जीएसटी प्रावधानों के प्रतिकूल है। इसे तत्काल वापस लिया जाए। सोनी ने कहा कि व्यापारी जीएसटी माफी पैकेज की उम्मीद लगाए बैठा था ऐसे में पेनाल्टी व ब्याज लगाए जाने से सभी व्यापारी अचंभित हैं।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृजमोहन मातनहेलिया ने मांग की है कि धारा 61 के अन्तर्गत जहां विसंगतियों का अंतर ₹5000 से कम है ऐसे मामलों में नोटिस जारी न की जाए और ऐसे मामलों की जिन्हें नोटिस जारी हो चुकी हैं,उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। अपनी मांगों को लेकर बहराइच उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश के राज्य कर कमिश्नर को जीएसटी उपायुक्त सी के गौतम के माध्यम से ज्ञापन भेजा है और समस्या के तत्काल निवारण की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्या का निवारण नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चलाया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष गौरीशंकर भानीरामका, जिला महामंत्री शीतल अग्रवाल, अध्यक्ष कुलभूषण अरोरा, महामंत्री दीपक सोनी दाऊजी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृजमोहन मातनहेलिया व उपाध्यक्ष मनीष मल्होत्रा शामिल थे।