सरकारी स्कूल में गुरु जी को हाईटेक होने से परहेज ,80% शिक्षकों ने नहीं लिया टैबलेट।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार भोपाल (मध्य प्रदेश)। सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई को तकनीक से जोड़ने की कवायत को पाटिल लगता दिख रहा है कि अधिकतर शिक्षकों की हाईटेक होने की दिलचस्पी नहीं है। करीब 80% शिक्षकों ने वह टैबलेट ही नहीं खरीदा जिसके जरिए स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई और निगरानी तंत्र को अधिक कारगर बनाने की योजना है प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के साथ-साथ शिक्षकों को भी तकनीक से लैस किया जा रहा है। मौजूदा सत्र में छठवीं से आठवीं कक्षा तक के शिक्षकों को टैबलेट दिया जाना है।

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इसके तहत प्रदेश के 35000 शिक्षकों को टैबलेट खरीदने को कहा गया था, इनमें से केवल 7000 नहीं टैबलेट खरीद यानी सिर्फ 20 फिशर शिक्षकों ने इस योजना में दिलचस्पी दिखाई। शेष 80% से टैबलेट खरीदने में रुचि नहीं दिखाई है। विभाग का कहना है कि टैबलेट में पूरा पाठ्यक्रम अपलोड होगा। इसके माध्यम से शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रदेश में 75000 माध्यमिक शिक्षक हैं जिनको चरणबद्ध तरीके से ऐसे टैबलेट से लैस किया जाना है। राज्य शिक्षाकेंद्र ने आदेश जारी कर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को 30 नवंबर तक टैबलेट हर हाल में में खरीद कर रसीद अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। ताकि राशि का भुगतान 31 दिसंबर से पहले उनके खातों में कर दिया जाए।

15 हजार रुपए देगा विभाग-

बताया जा रहा है कि टैबलेट खरीदने के लिए प्रति शिक्षक ₹15000 का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में 75000 शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए करीब 113 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। सामने आया है कि उमरिया वह सिंगरौली जिले में ऐसे शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक है जो टैबलेट नहीं लेना चाहते। सिंगरौली में 434 शिक्षकों में से सिर्फ 9 व उमरिया में 409 शिक्षकों में सिर्फ 6 ने ही टैबलेट खरीदे हैं। वही भोपाल जिले में 577 शिक्षकों में से 221 में ही टैबलेट खरीदा है।

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ऑनलाइन बैठक से लेकर प्रशिक्षण हुआ आसान-

अधिकारियोंका कहना है कि टैबलेट खरीदी के बाद माध्यमिक शालाओं के शिक्षक बी कक्षा की स्मार्ट क्लास ले सकेंगे। बायो डिजिटल पोर्टल से बच्चों को पढ़ाने और सीखाने लायक जानकारी जुटा जा सकेगी। शिक्षक के ऑनलाइन मीटिंग और प्रशिक्षण का काम भी इसे आसानी से हो सकेगा।

माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षकों को 30 नवंबर तक टैबलेट खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। इससे कक्षाओं में शिक्षक ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे।

हरजिंदर सिंह संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र।