संसद का बजट सत्र कल से, वक्फ विधेयक व ईपीआईसी का मुद्दा गुंजेगा सदन में।
विपक्ष ने कहा कि वह मतदाता फोटो पहचान पत्र क्रमांक के दोहराव के मसले पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। टीएमसी में इस मुद्दे को उठाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वह अगले तीन महीना में सुधारात्मक कदम उठाएगा। इलेक्शन कमिशन न्यू टीएमसी के स्टाफ को खारिज कर दिया था कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की गई है। जिससे अन्य राज्यों के वाटर पश्चिम बंगाल में मत डाल सकें। इतना ही नहीं इलेक्शन कमिशन में स्पष्ट किया था कि कुछ वोटरों के वोटर पहचान पत्र क्रमांक समान हो सकते हैं।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार नई दिल्ली।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होंगा। इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच में ईपीआईसी के अलावा, अन्य कई मुद्दों को लेकर टकराव होने की संभावना है। वहीं विपक्ष वोटर लिस्ट में कथित हेरा फेरी के साथ ही मणिपुर में हिंसा और राम प्रशासन से निपटने को लेकर भारत रवैये जैसे मुद्दों को सदन में उठाने की योजना बना रहा है।
वहीं, दूसरी तरफ सरकार का फोकस अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करना होंगा। इसके साथ ही बजट प्रक्रिया को पूरा करने व मणिपुर बजट के लिए अनुमोदन प्राप्त करना और वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने पर ध्यान रहेगा।
गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए एक वैधानिक प्रस्तावित पेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को ही मणिपुर का भी बजट प्रस्तुत करेंगी, क्योंकि एन. बीरेन सिंह के मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है।
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विपक्ष ने कहा कि वह मतदाता फोटो पहचान पत्र क्रमांक के दोहराव के मसले पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। टीएमसी ने मुद्दे को उठाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वह अगले 3 महीनों में सुधारात्मक कदम उठाएगा।
हालांकि, इलेक्शन कमिशन ने टीएमसी के इस दावे को ख़ारिज कर दिया था कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की गई है। जिससे अन्य राज्यों के वोटर पश्चिम बंगाल में मत डाल सकें। इलेक्शन कमिशन में स्पष्ट किया था कि कुछ वोटरों के वोटर पहचान पत्र क्रमांक समान हो सकते हैं, लेकिन जनसांख्यिकी की जानकारी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र जैसे अन्य विवरण अलग-अलग ही होते हैं।
इसी को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता सोमवार को इलेक्शन कमीशन के अफसरों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान, संसद के दोनों ही सदनों में इस मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस के अलावा, डीएमके , शिवसेना समेत अन्य विपक्षी दलों को भी एकजुट किया है।
वहीं सरकार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्द पास कराना प्राथमिकता है। संसद की संयुक्त समिति ने विपक्ष के दौरान विधेयक पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की थी।
संसद में मणिपुर में फिर से हुई हिंसा के अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकी, संसदीय निर्वाचन के परिसीमन पर राजनीतिक हंगामा जैसे मुद्दों के भी उठाने की संभावना है।
संसद में सत्र को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता वक्फ विधेयक का संयुक्त रूप से विरोध करने के लिए विचार-विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाती रहेगी और आरोप लगाएगी कि चुनाव अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह गए हैं।
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