सहारनपुर के 1 वरिष्ठ उद्योगपति के यहां सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी विभाग के टीमों ने छापा मारा।
सहारनपुर में उत्तर प्रदेश उद्योगपति व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री नवीन मक्कड़ ने व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए जीएसटी प्रमुख सचिव एस देवराज से लखनऊ में मुलाक़ात की। उन्होंने सर्वे, छापे और सचल दल की कार्यवाहियों से व्यापारियों को हो रही परेशानियों पर चिंता व्यक्त की और इन गतिविधियों को बंद करने की मांग की। नवीन मक्कड़ ने बताया कि व्यापारी नियमित रूप से टैक्स का भुगतान कर रहे हैं फिर भी सर्वे और छापों के माध्यम से उनका उत्पीड़न हो रहा है।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ) TV 9 भारत समाचार सहारनपुर (उत्तर प्रदेश )।
सहारनपुर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री नवीन मक्कड़ ने व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए जीएसटी प्रमुख सचिव एस देवराज से लखनऊ में मुलाकात की। उन्होंने सर्वे, छापे और सचल दल की कार्यवाही से व्यापारियों को हो रही परेशानियों पर चिंता व्यक्त की और इन गतिविधियों को बंद करने की मांग की हैं।
नवीन मक्कड़ ने बताया है कि व्यापारी नियमित रूप से टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। फिर भी सर्वे और छापों के माध्यम से उनका उत्पीड़न हो रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुक़सान पहुंचता है। उन्होंने जीएसटी कानून में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि रिटर्न में देरी पर 18 प्रतिशत ब्याज अनुचित है, और इस कम किया जाना चाहिए। साथ ही, पंजीकृत व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य और दुकान बीमा की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।
इस बीच, सहारनपुर के एक वर्ष उद्योगपति के यहां सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी विभाग की टीमों ने छापा मारा। इस कार्यवाही के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या नवीन मक्कड़ को छापे की पूर्ण जानकारी थी? क्या उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से जीएसटी अधिकारियों को चेतावनी देने का प्रयास किया था? हालांकि, इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है या नहीं।
व्यापारियों के उत्पीड़न के मुद्दे पर नवीन मक्कड़ की सक्रियता और जीएसटी अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत से व्यापार समुदाय में सकारात्मक संदेश गया है। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि सहारनपुर जनपद के सभी व्यापार संगठन की ओर से व्यापारियों की आवाज उनकी समस्याओं का समाधान और व्यापारिक माहौल को और बेहतर बनाकर सरकार से मांग की जाएंगी। व्यापार की सुरक्षा के लिए बने हुए संगठन इसी तरह सोएं रहेंगे।
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