सभी सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रो को निजी हाथों पर देने की तैयारी, डॉक्टर से लेकर सभी कर्मचारी आउटसोर्स के होंगे।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार भोपाल (मध्य प्रदेश)। भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने चिकित्सा संस्थानों में भारती और मेडिकल कॉलेज के वेतन संरक्षण पर भी चर्चा की।  मध्य प्रदेश के सभी सिविल अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स पर देने की तैयारी है। इसमें डॉक्टर से लेकर सभी कर्मचारी आउटसोर्स कंपनी और अन्य संस्थान सरकार के होंगे। अस्पताल का प्रबंध कंपनी करेगी। हालांकि,उसके ऊपर नियंत्रण प्रशासन खंड चिकित्सा अधिकारी का रहेगा।

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शुल्क और सुविधाओं का निर्धारण सरकार के अधीन ही रहेगा। प्रदेश में कुल 161 सिविल अस्पताल और 348 सीएचसी है। 54 चिकित्सकीय संस्थानों में पदों पर भर्ती-

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सोमवार को इसके साथ ही अन्य बड़े विषयों को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन से चर्चा की है। अंतर्विभागीय समन्वय नहीं होने से उलझे मामलों को लेकर चर्चा की गई है। इसमें ऐसे मामलों की भी बातचीत हुई है जो बजट के भाव में अटके हैं। मेडिकल कॉलेज में वेतन संरक्षण के प्रस्ताव को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। बैठक में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की सेवाएं उपलब्ध कराने और सीएचसी को सुदृढ़ करने के संबंध विभाग के अधिकारी से बातचीत की। पैरामेडिकल काउंसलिंग में अटके परिजनों को लेकर चर्चा की। राजेंद्र शुक्ला ने पैरामेडिकल काउंसलिंग के पुराने अधिनियम को फिर से पूर्व बात करने को लेकर भी चर्चा की है। दरअसल इस संबंध में भारत भी काउंसलिंग का गठन कर रही है। इस कारण राज्य सरकार ने इसी वर्ष अप्रैल में अपनी काउंसलिंग भंग कर दी थी। केंद्र की काउंसलिंग अभी तक नहीं बनी है। सत्र 2023-24 में ऐसे स्थिति रही। अब फिर से काउंसलिंग बनी तो सत्र 2024-25 की मान्यता भी उलझेगी।

इन बिंदुओं पर भी हुई चर्चा-

रीवा मेडिकल कॉलेज, सतना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और इंदौर के एमवाय अस्पताल के उन्नयन और निर्माण हेतु परियोजना प्रशिक्षण समिति से जल्द अनुमोदन।

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वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्राविधान में अस्पतालों के उन्नयन, स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं के विकास के लिए बजट की स्वीकृति।

मेडिकल कॉलेज में वेतन संरक्षण के प्रस्ताव को स्वीकृति।

नए जिलों में जिला अस्पताल बनाने के लिए पदों की स्वीकृति । जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग भर्ती में विशेष छूट देना।

रीवा जिले के ग्राम हिनौती में गौ-अभ्यारण्य की स्वीकृति के लिए पशुपालन विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव की स्क्रीनिंग कमेटी की कार्यवाही जल्द हो।

सांदीपनी संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन के रीवा परिसर में आधारभूत संरचना विकास के लिए उच्च शिक्षा विभाग राशि प्राप्त करना।