मध्य प्रदेश के हर थाने में साइबर डेस्क, जिले में साइबर थाना और राज्यस्तरीय कॉल सेंटर बनेगा।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार भोपाल (मध्य प्रदेश)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग से बचने के लिए पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा है। मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश पुलिस को ‘फ्यूचर रेडी’ यानी भविष्य के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकों का उपयोग किया जाए। प्रत्येक थाने में साइबर डेस्क, हर जिले में साइबर थाना और राज्यस्तर पर कॉल सेंटर बनाया जाए। साइबर धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलें।

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हाल ही में बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि जींद जिलों में वन्य पशुओं की गतिविधियों से जन जीवन प्रभावित होने या जन हानि होने की आशंका है वहां वन विभाग से समन्वय और सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए पुलिस सक्रिय रहें।

पुलिस सोशल मीडिया पर निगरानी रखें………..

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि पुलिस सोशल मीडिया पर चलने वाली गतिविधियों और मैसेज आदि पर निगरानी रखें। भ्रामक ,गलत खबर फैलाने वालों पर त्वरित्व कार्यवाही करें। कानून व्यवस्था के साथ अन्य भ्रामक खबरों के बारे में संबंधित विभाग को तथ्यों की जांच करने के लिए कहे। जिस वस्तुस्थिति का पता चल सके। नए क्रिमिनल कोड के संबंध में प्रशिक्षण दें। प्रत्येक प्रकरण की जांच और चालान प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकता अनुसार पेनड्राइव, टैबलेट इत्यादि पुलिस स्टाफ को उपलब्ध कराने विभागीय स्तर पर बजट प्रावधान किया जाए। प्रत्येक संभाग में FSL लैब बनें। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

एडीजी इस तरह के अधिकारी नियमित रूप से संभाग स्तर पर दौरें और अपराधों की समीक्षा करें। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित गतिविधियां चलाएं। नाबालिक बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को कठोरतम दंड दिलाना सुनिश्चित करें। गुम बालिकाओं की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाएं।

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संदिग्ध हुक्काबार, नाइटक्लब आदि पर भी निगरानी बढ़ाएं। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से समन्वय कर अंतरराज्यीय गिरोहों के विरुद्ध अभियान  चलाएं। नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कड़ी निगरानी की जाए। पुलिस कर्मी और अधिकारी को स्वयं का आवास निर्मित करने के लिए विभाग की और से दी जाने वाली अनुमति और ऋण व्यवस्था की प्रक्रिया सरल बनाएं। समयबध्द पदोन्नति हो।

गौ तस्करों पर भी कठोर कार्यवाही की जाए……….

मार्च 2026 तक नक्सली गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म करें। बैठक में  मुख्यमंत्री बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता मैं नक्सल विरोधी अभियान संबंधी बैठक में मार्च 2026 तक नक्सली गतिविधियों को पूर्णतया समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए देश के संभावित नक्सली क्षेत्र में सघन ऑपरेशन चलाया जाए। आवश्यकतानुसार हांक फोर्स की भर्ती की जाए।

जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस अनुपात में पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उस अनुपात में प्रतिवर्ष भारती की जाए। प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में यदि अधिक पुलिस बल की आवश्यकता हो तो उसके अनुसार भर्ती करें। आगामी वर्ष में पुलिसकर्मी और हर स्तर पर पर्याप्त बल उपलब्ध हो और प्रदेश में काडर मैनेजमेंट व्यवस्थित बना रहे। श्रेष्ठ कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यस्तरीय ‘रुस्तमजी’ पुरस्कार पुनः प्रारंभ करें।