लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार ने खोला खजाना, मनरेगा की मजदूरी में बम्पर बढ़ोतरी

मुकेश कुमार  (क्राइम एडिटर इन चीफ) TV9 भारत समाचार  (नई दिल्ली)।  लोकसभा चुनाव के मोदी बीच मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10 फीसदी तक का इजाफा किया है। अब मनरेगा मजदूरों को ज्यादा पैसा मिलेगा। इस संबंध में गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मनरेगा मजदूरों के लिए नई वेतन करें 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। यह दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।

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लोकसभा चुनाव के बीच वित्त वर्ष 2023- 25 के लिए मजदूरी की दर में बढ़ोतरी की गई है। अगले महीने से यानी 1 अप्रैल 2020 से नई दरे लागू हो जाएंगीं। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मजदूरी दर में सबसे कम तीन फ़ीसदी का इजाफा हुआ है। दोनों राज्यों में 7 रुपए प्रतिदिन मजदूरी बढ़ाई है। वहीं गोवा में सबसे ज्यादा 10.6 फ़ीसदी मजदूरी दर में बढ़ोतरी हुई है। गोवा में मजदूरी की दर में 34 रुपए प्रतिदिन का इजाफा किया है।

बताया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मजदूर दरों को नोटिफाई करने से पहले चुनाव आयोग से इसकी अनुमति मांगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में आयोग से हरी झंडी मिलने पर मंत्रालय ने इसका ऐलान कर दिया।

मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में की थी। इसके तहत सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय किया हुआ है। इसके जरिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को काम कम मिलता है। मनरेगा के तहत गड्ढे खोदने से लेकर नाली बनाने जैसे काम शामिल है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 1 साल में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है।

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