हाई कोर्ट ने कहा- मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत पदों और कार्यरत शिक्षकों की जानकारी दें राज्य सरकार।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार जयपुर (राजस्थान )।

राजस्थान हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को लेकर राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं? और उनमें कितनी संख्या में शिक्षक पदस्थापित है?

इसके साथ ही अदालत में मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से यह बताने को कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के कार्यरत होने को लेकर उनके पास क्या मेकैनिज्म है?

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सीजे एम एम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास के खंडपीठ ने यह आदेश महेंद्र गौड़ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जनहित याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि प्रदेश में संचालित अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी हैं।

नेशनल मेडिकल कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार, कॉलेज में एक विषय के लिए कम से कम एक शिक्षक तो होना ही चाहिए। शिक्षकों की कमी से एमबीबीएस पाठ्यक्रम का अध्ययन प्रभावित हो रहा है। बिना मार्गदर्शन कोर्स पूरा होने के बाद यह चिकित्सक किसी तरह मानव शरीर का इलाज करेंगे। यह समझ से परे हैं।

याचिका में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए होने वाले निरीक्षण के समय दूसरी मेडिकल कॉलेजों से शिक्षकों को संबंधित कॉलेज में पदस्थापित कर लिया जाता है, और निरीक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक को वापस भेज दिया जाता है।

याचिका में कहा गया है कि नेशनल मेडिकल कमिशन की वेबसाइट पर चिकित्सा शिक्षकों का डाटा प्रदर्शित होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो सकें कि किसी मेडिकल कॉलेज में कितने पद स्वीकृत हैं? और इनमें से कितने पद खाली चल रहे हैं। इस पर सुनवाई करतेेेेे हुए अदालत ने राज्य सरकार से मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों स्वीकृत पदों और कार्यरत शिक्षकों की जानकारी मांगतेेेे हुए एमसीआई से भी इस संबंध में बनाए गए मेकैनिज्म की जानकारी पेश करने को कहा है।

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