गौतमबुद्ध नगर में बनेंगे रजिस्ट्री के ऑफिस, झटपट होगा रुका हुआ काम।

विकास कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश का सीडी रेशियों अब 60% तक पहुंच गया है। उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि सभी जिलों को कम से कम राज्य औसत के बराबर सीडी रेशियों प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार नोएडा (नई दिल्ली)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक में गौतम बुध नगर और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्री कार्यालय की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। यह निर्णय क्षेत्र में बढ़ते औद्योगिक विकास और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

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प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी जोरों पर………..

बैठक में वित्तीय वर्ष 2024 – 25 के बजट के व्यय की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सात महा बीत जाने के बाद भी कई विभागों में 55% से कम खर्च हुआ है। उन्होंने संबंधित मंत्रियों को विभागीय स्थिति की अभी व्यक्तिगत समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने काशी, अयोध्या ,मथुरा और विंध्यवासिनी धाम की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा करने को कहा, क्योंकि महाकुंभ के दौरान इन स्थलों पर भी श्रद्धालुओं का आगमन होगा।

विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश का सीडी रेशियों अब 60% तक पहुंच गया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी जिलों को कम से कम औसत के बराबर सीडी रेशियों प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

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एक जिला एक उत्पाद योजना की सफलता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे स्थानीय शिल्प कला और उद्गमों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने निर्यात बढ़ाने के लिए सभी जिलों को विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया है।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना………..

मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कृषि और सहकारिता विभाग को किसानों के लिए खाद की पर्याप्त मात्र सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए जा रहे हो उपकरणों की गुणवत्ता पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि निम्न गुणवत्ता के उपकरणों की आपूर्ति करने वालों की जवाब देही तय की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों से केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है।