एक लाख लोगों को सरकारी नौकरी, नाबालिक दुष्कर्म पीड़िता के रहने – खाने की व्यवस्था।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV9 भारत समाचार भोपाल (मध्य प्रदेश)। प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में एक लाख भर्तियां की जाएगी। दिसंबर तक इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मंगलवार को मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें सर्वाधिक 40000 पद स्वास्थ्य विभाग के हैं। महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के लिए 20000 पदों की सृजन की अनुमति दी गई है।

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इसमें 12000 से अधिक सहायिका और 467 सुपरवाइजर के पद भी शामिल है। साथ ही कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन वाले विभागों को आगामी 4 वर्ष के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।

भौगोलिक सीमाओं का पूर्ण गठन-

कैबिनेट बैठक में प्रदेश प्रशासनिक इकाई पूर्ण गठन आयोग संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह आयोग आगामी चार माह में सभी जिलों का दौरा करेगा। तहसील, विकासखंड, जिला और संभाग की सीमाओं में परिवर्तन को लेकर लोगों से सुझाव दिए जाएंगे। जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी।

उल्लेखनीय है कि आयोग का सदस्य सेवा निर्वाण आईएएस अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव और मुकेश कुमार शुक्ला को बनाया गया है। इसका कार्यालय विकास विभाग के कार्यालय स्थित भवन में रहेगा।

नाबालिक दुष्कर्म पीड़िता के रहने खाने की व्यवस्था करेगी सरकार-

कैबिनेट बैठक में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिक बच्ची को सरकार द्वारा विभिन्न सुविधा दिए जाने का निर्णय लिया गया है, इसमें पीड़िता को शिक्षा, पुलिस सहायता, मातृत्व और नवजात शिशु देखभाल, मनोविज्ञान परामर्श, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य बीमा , देख-रेख संस्थानों में आश्रय आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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इस योजना में लाभ प्राप्त होने के लिए एफ आईआर के प्रति होना आवश्यक नहीं होगा।

पीड़ित नाबालिक बालिका को गैर संस्थागत देखभाल के लिए ₹4000 प्रतिमाह दिए जाएंगे, जो मिशन वात्सल्य के तहत होंगे। योजना का क्रियान्वयन कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए निर्भया फंड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के उपचार में व्यय हुई राशि की प्रतिमूर्ति समेत कुछ अन्य प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जाएगा।