आईजीआरएस सन्दर्भों की समीक्षा में लापरवाही मिलने पर डीएम हुईं नाराज, अधिकारियों को दी चेतावनी 

रिपोर्ट : अभिषेक शुक्ला : बहराइच। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में आईजीआरएस जनसुनवाई प्रणाली के तहत लम्बित और असंतुष्ट मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को डीएम ने चेतावनी दी। बैठक में डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन सुबह और शाम 15-15 मिनट आईजीआरएस और सीएम डैशबोर्ड की स्वयं समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इन मामलों की निगरानी करते हैं, इसलिए सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सन्दर्भों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण हो।

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असंतोषजनक निस्तारण पर अधिकारियों को चेतावनी

बैठक में समाज कल्याण, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, जल निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बीडीओ, एडीओ (पं.), जिला विद्यालय निरीक्षक और उपायुक्त मनरेगा के कार्यों की समीक्षा की गई। इन विभागों में अधिक असंतुष्ट फीडबैक पाए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिए कि 28 फरवरी तक सभी असंतोषजनक मामलों का निस्तारण किया जाए।

डीएम ने अधिकारियों को सचेत किया कि यदि निर्धारित समय में फीडबैक में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित कर्मचारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

समस्या समाधान में जमीनी स्तर पर भागीदारी जरूरी

डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर शिकायतकर्ता की बात सुनें और स्थानीय लोगों से भी जानकारी लेकर उचित समाधान करें। शिकायतों के निस्तारण के साक्ष्य भी सुरक्षित रखे जाएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

’ए’ प्लस श्रेणी में आने के लिए विभाग करें प्रयास

बैठक में डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जिन विभागों की श्रेणी ‘ए’ में है, वे ‘ए प्लस’ श्रेणी में आने का प्रयास करें और पहले से ‘ए प्लस’ श्रेणी वाले विभाग अपनी स्थिति बनाए रखें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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