धान उत्पादक किसानों को ₹200 प्रोत्साहन राशि देगी सरकार।
कैबिनेट में यह भी फैसला हुआ है कि मध्य प्रदेश में लोग ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकेंगे। भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय ने इसके लिए प्रारूप नियम तैयार किया है। किसी के आधार पर मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 तैयार किया गया है। इसके अनुसार जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के डिजिटल रजिस्ट्रीकरण और इलेक्ट्रॉनिक का उपलब्ध किया गया है। इसमें गलत जानकारी देने पर कार्यवाही होगी। कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया है कि 2028 में होने वाले संघर्ष को देखते हुए उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे 29 किलोमीटर लंबा घाट बनाया जाएगा।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार भोपाल (मध्य प्रदेश )।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर₹2000 प्रोत्साहन राशि देंगी। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने धान उत्पादक किसानों को बोनस देने का संकल्प लिया था। नगरी विकास एवं आवासीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसान हित में यह बड़ा कदम उठाया गया है। केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजनाओं से जुड़ी 19 अन्य सिंचाई परियोजनाओं को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
कैबिनेट में यह भी फैसला हुआ है कि मध्य प्रदेश में लोग ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकेंगे। भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय ने इसके प्रारूप नियम तैयार किया है। इसी के आधार पर जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार नियम 2024 तैयार किया गया है। इसके अनुसार जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के डिजिटल रजिस्ट्रीकरण और इलेक्ट्रॉनिक का उपलब्ध किया गया है। इसमें गलत जानकारी देने पर कार्यवाही होगी
कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया है कि 2028 में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे 29 किमी लंबा घाट बनाया जाएगा। यह क्षिप्रा नदी के दाएं किनारे पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक बनेगा। इसकी लागत 771 करोड़ रुपए आएगी। मध्य प्रदेश में 100% कृषि क्षेत्र को सचित बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना की 19 में से 16 योजनाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत प्रदेश के 52 जिलों के आदिवासियों को लाभान्वित किया जाएगा। सभी पंचायत में अटल ग्रामीण सेवा सदन बनाए जाएंगे। जहां ग्रामीणों को सभी शासकीय योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पॉलिटेक्निक यूनानी चित्र साहित्य शिक्षण संस्थानों में इंटर्नशिप करने वाले विद्यार्थियों किसी से बस्ती को महंगाई सूचकांक से जोड़ने का निर्णय भी बैठक में लिया गया है।
सभी को रोज़गार एवं सुव्यवस्थित सहकारी आंदोलन कि हमारे लक्ष्य है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि इससे पहले प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हर पंचायत में पैक्स, सभी को रोज़गार और सुव्यवस्थित सहकारी आंदोलन ही हमारा लक्ष्य है। सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए इसका विस्तार पंचायत स्तर पर करना होगा। सहकारिता के हर एक मूल भाव को आत्मसात करते हुए देश को समृद्ध बनाना ही हमारा लक्ष्य है।
उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। समृद्ध राष्ट्र के लिए समाज को जोड़ने की जरूरत है। समाज को जोड़ने का केवल एक ही प्रकल्प है सहकारिता। समाज का निर्माण सहकारिता के माध्यम से ही होता है। सभी की भागीदारी के साथ लक्ष्य को साधने का नाम ही सहकारिता है।
यह भी पढ़ें – पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा किया गया थाना बरियापुर व चौकी करौंदी का औचक निरीक्षण दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश