देश भर में 2025 में हो सकती है जनगणना की शुरुआत, कोविड-19 के कारण हुई 4 साल की देरी।
जनगणना कार्यक्रम में देरी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं और जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहा है। जनगणना को पहले अप्रैल 2020 में शुरू किया जाना था।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार जयपुर (राजस्थान)। केंद्र सरकार 2025 में जनगणना शुरू करने की योजना बना रही है जो 4 साल की देरी के बाद होगी और 2026 तक चलेगी। इसके बाद लोकसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी जो 2028 तक पूरी होने की संभावना है। इस बीच, केंद्र ने हाल ही में रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त, मृंतजय कुमार नारायण का कार्यालय 2026 तक बढ़ा दिया। ताकि वह जनगणना प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकें।
अमित शाह जी ने कहा था, कि जनगणना उचित समय होगी-
जनगणना कार्यक्रम में देरी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं और जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहा है। जनगणना को पहले अप्रैल 2020में शुरू किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। तब से अब तक जनगणना की कोई नई तिथि घोषित नहीं हुई है। अगस्त में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि जनगणना उचित समय पर कराया जाएगा। और भीम का निर्णय होने पर इसकी घोषणा की जाएगी।
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इसी साल जून के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर जाति आधारित जनगणना करने का वादा किया था। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने जाति जनगणना मांग उठाई, यह आरोप लगाते हुए कि केंद्र सरकार समाज के वंचित वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है।
1881 से भारत में हर 10 साल में हो रही जनगणना-
सितंबर में, पीटीआई ने बताया कि केंद्र सरकार ने दशक की जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है, हालांकि इसमें जाति को एक क्रांतिकारी के तौर पर शामिल करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। भारत में हर 10 साल में होने वाली जनगणना का उद्देश्य जनसंख्या का व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी आंकड़ा जुटाना होता है जो 1881 से नियमित रूप से जारी है।