बिजली दरों में बढ़ोतरी, प्रदेश की जनता के साथ एक छलावा, वंशराज दुबे।
आम जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह निर्णय प्रदेश के लोगों के लिए अत्यधिक बोझ होगा। उन्होंने कहा कि"यह बिजली दरों में बढ़ोतरी, प्रदेश की जनता के साथ एक छलावा है।" आम आदमी की कठिनाइयों को और बढ़ा देगी।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार लखनऊ (उत्तर प्रदेश )।
उत्तर प्रदेश में सर्दी के मौसम में बिजली दरों में 15 से 20% तक की वृद्धि की संभावना, उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग को डरो में इज़ाफ़े का प्रस्ताव भेजा है।
आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने इस प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह निर्णय प्रदेश के लोगों के लिए अत्याधिक बोझ होगा। उन्होंने कहा है कि यह बिजली दरों में बढ़ोतरी, प्रदेश की जनता के साथ एक छलावा है।
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पहले ही लोगों को महंगाई और बेरोजगारी व अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में बिजली की कीमतों में इस प्रकार की बढ़ोतरी, आम आदमी के कठिनाइयों को बढ़ा देगी।
वंशराज दुबे ने आगे कहा,” सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि बिजली कंपनियों को 13000 करोड़ रुपए का घाटा कहां से हुआ? और इसका समाधान क्यों जनता को भुगतान के लिए मजबूर किया जा रहा है? हम मांग करते हैं कि सरकार तत्काल इस प्रस्ताव को रद्द करें, और बिजली दरों में वृद्धि ना की जाएं।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने लोगों के लिए सस्ती और मुफ्त बिजली की व्यवस्था की है। जबकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने जनता की मुश्किलों को और बढ़ाते हुए बिजली दरों में लगातार वृद्धि की हैं। यह साबित करता है कि भाजपा सरकार केवल पूंजी पतियों और कंपनियों के हितों की रक्षा करती हैं। जबकि आम नागरिकों की परेशानियों की ओर कोई ध्यान नहीं देती।
उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली दरों मैं वृद्धि का प्रस्ताव यह एक अन्य अत्याचार है। पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता अब बिजली की महंगी दरों से जूझने के लिए मजबूर होगी। जो सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता पर बोझ डाल रही है।
आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है की दरों में इज़ाफ़े से उत्तर प्रदेश के गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। पार्टी ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह प्रदेशवासियों के हित में इस निर्णय को पुनः विचार करें और बिजली दरों में वृद्धि को रोकें।
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