बांग्लादेश में हिंसक चरमपंथियों की रिहाई से और बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति – विदेश मंत्रालय।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में साप्ताहिक के दौरान कहा, हम एक स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करते हैं। जिसमें सभी मुद्दों का समाधान लोकतांत्रिक तरीकों से और भागीदारी पूर्ण चुनाव के माध्यम से किया जाता है। जायसवाल ने कहा कि हम बिगड़ते कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चिंतित हैं। जो गंभीर अपराधों के लिए सजा पाए हिंसक चरमपंथियों के रिहाई से और भी खराब हो गई है।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार नई दिल्ली ।

भारत ने शुक्रवार को कहा है कि वह पड़ोसी देश बांग्लादेश मैं बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित है, जो गंभीर अपराधों के लिए सजा पाए हिंसक चरमपंथियों की रिहाई से और भी खराब हो गई है।

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चरमपंथी तत्वों को बरी और दोष मुक्त करने के लिए कड़ी आलोचना का सामना कर रही है।

यह भी पढ़ें – वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य शिविर: बुजुर्गों को मिला इलाज और परामर्श

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को  दिल्ली में साप्ताहिक के दौरान कहा, हम एक स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करते हैं, जिसमें सभी मुद्दों का समाधान लोकतांत्रिक तरीकों से और भागीदारी पूर्ण चुनाव के माध्यम से किया जाता हैं।

जायसवाल ने कहा कि हम बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चिंतित हैं, जो गंभीर अपराधों के लिए सजा पाए हिंसक चरमपंथियों की रिहाई से और भी खराब हो गई है। 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़ भारत भागना पड़ा था। इसके बाद से बांग्लादेश में कानून व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं और अहमदिया समुदायों के सदस्यों पर हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है‌। ऐसे में विदेश मंत्रालय में शुक्रवार को एक बार फिर इस गंभीर मुद्दे को उठाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमने बार-बार इस बात को रेखांकित किया है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ-साथ उनके संपत्ति और धार्मिक संस्थानों कि रक्षा करना बांग्लादेश की अंतरिम जिम्मेदारी है।

जायसवाल ने कहा, जैसा कि अब देखा गया है कि 5 अगस्त 2024 और 16 फरवरी 2025 के बीच रिपोर्ट की गई, 2374 दुर्घटनाओं में से केवल 1254 की ही पुलिस द्वारा पुष्टि की गई है। इसके अलावा, इन 1254 घटनाओं में से 98% राजनीतिक प्रकृति की मानी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश पूरी तरह से जांच करेगा, हत्या, आगजनी और हिंसा के सभी अपराधियों को बिना किसी भेदभाव के न्याय के कटघरे में लाएंगा।

यह भी पढ़ें – LIC में भर्ती पर औद्योगिक अधिकरण ने लगाया स्टे, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश।