पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं : संसदीय कार्य मंत्री

अतुल अवस्थी, लखनऊ। पुरानी पेंशन योजना बहाली मंच के बैनर तले एक तरफ शिक्षक और कर्मचारी गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने अधिकार की मांग करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की आवाज उठाएंगे वहीं दूसरी ओर बुधवार को सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बयान में कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इसका विरोध करते हुए सपा सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री के इस बयान के बाद अब पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर तले पुरानी पेंशन की मांग कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों का सरकार से टकराव बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। एक तरफ संसदीय कार्य मंत्री के बयान से शिक्षक और कर्मचारी गुस्सा है वही सभी ने नए जोश से पुरानी पेंशन बहाली के लिए आर पार का संघर्ष करने का भी ऐलान कर दिया है।

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पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरे देश में शिक्षक और कर्मचारी आंदोलित है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक और कर्मचारियों का विरोध अब आर पार के संघर्ष का दिख रहा है। शिक्षक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर तले 10 अगस्त गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करते हुए अपनी शक्ति का एहसास सरकार को कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों से शिक्षक और कर्मचारी हजारों की संख्या में दिल्ली गए हैं। सुबह शिक्षक और कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन शुरू होगा इसके पहले ही बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का बयान सामने आया है।

जिसमें संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की कोई योजना नहीं है, इसकी घोषणा विधानसभा में हुई। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है। इस बयान के परिणामस्वरूप, समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने सदन में प्रदर्शन किया।

राज्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश में लागू होने वाली राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की महत्वपूर्ण बातें बताते हुए कहा कि यह योजना एक अप्रैल 2005 से लागू हो गई थी और सरकार ने अब इसे बहाल करने का कोई विचार नहीं किया है।

सुरेश कुमार खन्ना ने सपा सदस्यों के आलंब में उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि नई पेंशन योजना को कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत के बाद लागू किया गया है। नई योजना में औसतन 9.32 फीसदी ब्याज दर दी गई है, जबकि कर्मचारी आठ प्रतिशत ब्याज चाहते थे।

सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के बयान के बाद प्रकट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की कोई योजना नहीं है और इस पर समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने सदन में विरोध किया है। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गई बातों से प्रतिष्ठित स्रोतों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है, जिसके कारण यह मुद्दा राज्य की सड़कों पर आंदोलन का सबब बना हुआ है।
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