गोरखपुर में पुलिस की दबंगई! फर्नीचर दुकानदार के साथ की मारपीट, जातिसूचक गालियां देकर फर्जी मुकदमे में किया चालान

यादवेंद्र यादव : गोरखपुर। यूपी के गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र से पुलिस की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महाबीर छपरा में फर्नीचर की दुकान चलाने वाले दलित दुकानदार कुन्दन कुमार ने पुलिसकर्मियों पर न सिर्फ जबरन सामान उठाने, बल्कि जातिसूचक गालियां देने, बेरहमी से पीटने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का दावा है कि थाने में घंटों तक उसे यातनाएं दी गईं, जिससे उसके बाएं कान का पर्दा फट गया। अब वह दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।

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गोरखपुर जिले के बेलीपार थाना क्षेत्र से पुलिस की बर्बरता की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक दलित फर्नीचर दुकानदार, कुन्दन कुमार, ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 9 फरवरी 2025 को बेलीपार थाने के सिपाही रामपुकार गिरी उनकी दुकान पर आए और जबरदस्ती एक तख्त (चौकी) उठा ले गए। जब दुकानदार ने उसका पैसा मांगा, तो सिपाही ने कहा, “पुलिस वाले पैसा नहीं देते,” और विरोध करने पर उसे जातिसूचक गालियां देते हुए पीट-पीटकर थाने ले गए।

कुन्दन कुमार का कहना है कि रातभर उन्हें लॉकअप में रखा गया और आधी रात के बाद सिपाही रामपुकार गिरी, सिपाही राजू गौड़, एसआई सुधांशु यादव और दो अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें जातिसूचक गालियां देते हुए बेरहमी से पीटा। यह पिटाई थानाध्यक्ष के उस कमरे में की गई, जहां कोई कैमरा नहीं था। बेल्ट, लाठी और डंडों से मारपीट के कारण कुन्दन को गंभीर चोटें आईं, और उनके बाएं कान का पर्दा फट गया।

फर्जी रिपोर्ट पर जबरन अंगूठा लगवाया, फिर शांति भंग में चालान कर दिया

पीड़ित के अनुसार, पुलिस ने उन्हें किसी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं किया, बल्कि पिपरीली स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर जबरन मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराई और अंगूठा लगवा लिया। अगले दिन बिना किसी सुनवाई के शांति भंग के आरोप में चालान कर दिया गया। जमानत मिलने के बाद जब कुन्दन जिला चिकित्सालय गोरखपुर पहुंचे, तो वहां की मेडिकल रिपोर्ट में उनके बाएं कान के पर्दे के फटे होने की पुष्टि हुई।

न्याय की मांग, दोषियों पर हो कार्रवाई

कुन्दन कुमार ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है या नहीं।

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