उत्तर प्रदेश के 23 रोडवेज बस अड्डे पीपीपी मॉडल से होंगे हाईटेक

लखनऊ। योगी कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्ताव रखे गए, इनमें से 22 प्रस्ताव पास हो गए सिर्फ निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला विधेयक पुनर्विचार के लिए रोका गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता पीपीपी पद्धति पर अत्याधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा वहीं विश्वविद्यालयों की स्थापना की फाइल समेत अन्य 22 प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगी।

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योगी कैबिनेट बैठक में पहला प्रस्ताव यूपी सरकार की तबादला नीति 2023- 24 का रहा। प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। वहीं यूपी में सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गयी। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत केएम (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ साथ ही उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद और निजी क्षेत्र के अन्तर्गत अग्रवन हेरीटेज यूनिवर्सिटी, आगरा, एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में ‘विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। निजी क्षेत्र के अन्तर्गत महावीर यूनिवर्सिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना को भी हरी झंडी दी गयी।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता पीपीपी पद्धति पर बस अड्डों को डिजाइन बिल्ड फाइनेन्स आपरेट एण्ड ट्रान्सफर माडल पर विकसित किये जाने के अन्तर्गत कुल 05 बस स्टेशनों हेतु चयनित विकासकर्ताओं को लेटर ऑफ इनटेन्ट दिये जाने तथा अवशेष 18 बस स्टेशनों हेतु पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
चिल्ला रेगुलेटर, दिल्ली निकट मयूर विहार सेक्टर-14ए से एम0पी0-3 रोड ( महामाया फ्लाई ओवर) नोएडा को जोडने हेतु शाहदरा ड्रेन के किनारे रोड के कार्य हेतु प्रस्तावित परियोजना / वित्तीय स्वीकृति पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 औद्योगिक विकास विभाग-6 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2019 (वसंत) में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में कैबिनेट की मुहर लगी।
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान योजना के संबंध में संशोधित गाइड-लाइन्स पास किया गया।
उत्तर प्रदेश राज्य के कोषागारों / उपकोषागारों में उपलब्ध बड़े मूल्यवर्ग के गैर न्यायिक भौतिक स्टाम्पों के विक्रय एवं निस्तारण हेतु कार्ययोजना स्वीकृत की गयी।
भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किये जाने के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव पास हुआ।

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

1. पर्यटन,परिवहन,गृह,शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी

2. योगी सरकार ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी

3. 2023-24 के सत्र के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी

4. योगी सरकार ने डक्ट नीति को भी मंजूरी दी

5. सड़क निर्माण में डक्ट का प्रावधान करना जरूरी

6. सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण
का प्रस्ताव

7. यूपी में 6 निजी विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी

8. लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को मंजूरी

9. UPSRTC के 23 बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा

10. PPP मॉडल पर बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा

11. रक्षा,एयरोस्पेस इकाई,रोजगार नीति में संशोधन का प्रस्ताव

12. माध्यमिक स्कूलों के जीर्णोद्धार से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी

13. फसल बीमा योजना से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी

14. होटल और गेस्ट में रुकने वाले व्यक्तियों का आइडेंटिफिकेशन लेने का प्रस्ताव पास.

15. क़ानून उल्लंघन करने वाले होटल/गेस्ट हाउस पर लगेगा जुर्माना,लाइसेंस भी होगा निरस्त

16. बड़े स्टांप चलन में रखते हुए बड़े बैंकों आदि में इस्तेमाल करके समाप्त किए जाएंगे..

17. पी पी पी मॉडल पर आधुनिक बस अड्डे बनाने के लिए हुए प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी

18. 15 वर्ष पुराने निप्रयोज वाहनों को नीलम करने का प्रस्ताव पास

19. नोएडा से आगरा तक एलिवेटेड रोड की मंजूरी

20. उत्तर प्रदेश रक्षा एयरोस्पेस इकाई रक्षा एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में संशोधन प्रस्ताव पर मंजूरी

21. माध्यमिक विद्यालयों में जर्जर भवनों 75% पैसा सरकार एवं 25% निजी प्रबंध तंत्र के माध्यम से धनराशि देकर विद्यालयों को दुरुस्त कराएगी सरकार प्रस्ताव पास

22. फसल बीमा योजना में संशोधन प्रस्ताव पर मंजूरी 110% से अधिक के नुकसान पर सरकार करेगी भरपाई

पीडब्ल्यूडी के दो प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने लगाई मुहर बड़े मामलों की स्वीकृति के लिए कैबिनेट से लेनी पड़ती थी मंजूरी अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति देगी मंजूरी, दूसरे प्रस्ताव में बड़ी सड़कों के किनारे खुदाई सडक बनने से पहले होगा निर्णय समिति द्वारा जिलाधिकारी देंगे स्वीकृति। उधर अभी तक गाजियाबाद नोएडा में मुख्तार नामी पर ही ट्रांसफर डीड मानी जाती थी अब पूरा स्टाप शुल्क देना पड़ेगा, प्रस्ताव हुआ मंजूर।
तबादला नीति में बदलाव ट्रांसफर सीजन के बाद श्रेणी क और ख दोनों में लेनी होगी मुख्यमंत्री की मंजूरी।
किसी भी होटल में रुकने वालों का आइडिंटीफिकेशन अब सख्ती से होगा लागू होटल में अब जरूरी कर दी गई है प्रस्ताव पास
पांच यूनिवर्सिटी को स्थापना हेतु अनुमति दे दी एक अन्य को आश्रय पत्र जारी किया गया प्रस्ताव। बी श्रेणी के जो जिले हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर इंसेंटिव भी दिए जाएंगे नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इसके लिए नीति बनाकर प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लाया जाएगा। गौरतलब हो कि कुल 23 प्रस्तावों में 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला विधेयक पुनर्विचार के लिए रोका गया है।
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